भिक्टोरिया सरकारले नयाँ कडा कानुन ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ जसअनुसार १४ वर्ष वा सोभन्दा माथिका बालबालिकालाई पनि वयस्क अदालतमा मुद्दा चलाएर जेल सजाय दिन सकिने छ । यो योजना सरकारका अनुसार “गम्भीर अपराध गर्ने युवामाथि कडा कारबाही” गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । तर मानवअधिकार संस्था र विज्ञहरूले यसलाई “बालबालिकालाई जेल पठाउने खतरनाक कदम” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । यस योजनाअनुसार अब १४ वर्ष वा सोभन्दा माथिका बालबालिकालाई गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएमा वयस्क अदालतमा मुद्दा चलाएर जेल सजाय — यहाँसम्म कि आजीवन कैदसम्म — दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भिक्टोरियामा पछिल्लो समय घरमा जबर्जस्ती प्रवेश (home invasion) वा त्यसको प्रयास, कार हाइज्याकिङ वा आक्रमण, हतियारसहित लुटपाट, अत्यन्तिक हिंसात्मक घटनाहरू (जस्तै माछेटे आक्रमण) र दोहोरिएका गम्भीर अपराधहरू बढ्न थालेपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न कडा कदम आवश्यक भएको भन्दै प्रिमियर जसिन्ता एलेन र अटर्नी जनरल सोन्या किल्केनीले घोषणा गरेको “Adult Time for Violent Crime” नामक यो नीति अनुसार अब निम्न गम्भीर अपराधहरूमा संलग्न १४ वर्षदेखि माथिका बालबालिकालाई बाल अदालतको सट्टा वयस्क अदालतमा मुद्दा चलाइने छ।
अहिले राज्यमा अपराधमा संलग्न मध्ये करिब १२.८ प्रतिशत बालबालिका वा किशोरहरू छन् । तर तीमध्ये धेरैजसो हिंसात्मक प्रकृतिका अपराधमा संलग्न हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।
हाल बाल अदालतमा यस्ता अपराधको सजाय अधिकतम ३ वर्षसम्म मात्र हुन्छ । तर वयस्क अदालतमा मुद्दा पुगेपछि उनीहरूलाई २५ वर्षदेखि आजीवन कैदसम्मको सजाय हुन सक्छ । सरकारको दाबी छ कि यस्तो कदमले “डरको वातावरण” सिर्जना गर्नेछ र हिंसात्मक अपराध घटाउनेछ । सरकारका अनुसार, अहिले वयस्क अदालतमा कार हाइज्याकिङ वा घरफोडीमा दोषी ठहरिने ९७ प्रतिशत व्यक्ति जेल जान्छन्, तर बाल अदालतमा त्यो दर केवल ३४ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले मुद्दा वयस्क अदालतमा लैजाँदा सजायको दर र अवधि दुवै बढ्ने सरकारको तर्क छ ।
तर कानूनी विशेषज्ञ, मानवअधिकार संस्था र आदिवासी अधिकारकर्मीहरूले यस योजनालाई “बालबालिकामाथिको अत्याचार” भनेका छन् ।
Human Rights Law Centreले भन्यो,
“बालबालिकालाई जेल होइन, हेरचाह र सुधार चाहिन्छ । बालबालिकालाई वयस्कजस्तो व्यवहार गर्नु अन्याय हो।”
VACCHO (Victorian Aboriginal Health Peak Body) लगायत संस्थाहरूले यो नीतिले आदिवासी र टोर्रेस स्ट्रेट टापुका युवाहरूलाई अझ बढी प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यसैगरी, धेरै विज्ञहरूले कडा सजायले अपराध घटाउँछ भन्ने कुनै प्रमाण नभएको र उल्टो पुनः अपराध गर्ने दर बढ्न सक्ने बताएका छन् ।
कानूनविद्हरूले यस कदमले संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार सन्धि (UN Convention on the Rights of the Child) उल्लङ्घन गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यो विधेयक २०२५ को अन्त्यसम्म संसदमा प्रस्तुत गरिने तयारी भइरहेको छ र २०२६ देखि लागू गर्ने योजना छ ।
यसअन्तर्गत १४ वर्षदेखि माथिका गम्भीर अपराधमा संलग्न बालबालिकाको मुद्दा County Court (वयस्क अदालत) मा सुन्ने व्यवस्था हुनेछ ।
यदि विधेयक पास भयो भने, भिक्टोरियामा बालबालिकालाई वयस्कझैँ जेल सजाय दिन मिल्ने पहिलो कानुन बन्नेछ ।
