काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र (NRN Card) लिनका लागि नेपाली नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने नियम लागु गरेको छ। मन्त्रालयले विदेशस्थित सबै नेपाली नियोग प्रमुखहरूलाई पत्राचार गर्दै यो बाध्यात्मक व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
मिति २०८२/०७/११ मा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईद्वारा जारी गरिएको पत्रमा ‘एनआरएन कार्ड जारी गर्दा नागरिकता परित्यागको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा’ नयाँ र स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार साविकमा नेपाली नागरिक रहेका र पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई यो नियम लागु हुनेछ। अब उनीहरूले एनआरएन कार्ड लिन चाहेमा नेपालको नागरिकता त्यागेको आधिकारिक प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। यो व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ७(क) उपदफा २ को (ख) मा आधारित रहेर लागु गरिएको हो।
यसअघि नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी पासपोर्ट लिएका व्यक्तिहरूले शपथपत्र वा स्वघोषणाको भरमा सजिलै एनआरएन कार्ड पाउने गर्थे। तर, अब त्यस्तो स्वघोषणाले मात्र काम गर्ने छैन। नागरिकता परित्याग गरेको आधिकारिक प्रमाणपत्र नबुझाएसम्म कुनै पनि नियोगले एनआरएन कार्ड जारी गर्ने छैनन्।
यस्तो कडा कदम चाल्नुको पछाडि मुख्य तीन कारणहरू रहेको बताइएको छ: १. दोहोरो नागरिकतामा रोक: धेरैले नेपाली नागरिकता नत्यागी विदेशी पासपोर्ट समेत प्रयोग गरिरहेको पाइएपछि सरकारले यसलाई रोक्न कडाइ गरेको हो। २. सम्पत्ति र जग्गा विवाद: एनआरएन कार्डको सुविधा प्रयोग गरी नेपालमा जग्गा किन्ने, तर नागरिकता नत्यागेको भेटिएपछि विभिन्न कानुनी समस्या र विवादहरू सिर्जना भएका थिए। ३. कानुनको कार्यान्वयन: नागरिकता ऐन २०६३ मै भएको व्यवस्थालाई अब कडाइका साथ लागु गर्न लागिएको हो।
नयाँ नियमले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्कालका लागि केही प्राविधिक झन्झट थपेको छ। अब नागरिकता त्यागेको प्रमाण लिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुपर्ने वा प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने हुँदा समय लाग्नेछ। त्यस्तै, पहिले नै कार्ड लिइसकेकाहरूको हकमा कार्ड नवीकरण गर्दा समेत यो प्रमाणपत्र मागिन सक्ने जोखिम देखिएको छ।
यद्यपि, यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ। कानुनी रूपमा हैसियत पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुने हुँदा भविष्यमा ‘दोहोरो नागरिकता’ को आरोपमा नेपालमा रहेको सम्पत्ति जफत हुने वा अन्य कानुनी झमेलामा पर्ने जोखिमबाट गैरआवासीय नेपालीहरू मुक्त हुनेछन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको यो परिपत्रसँगै अब ‘नेपालको नागरिकता पनि खल्तीमा राख्ने र विदेशी पासपोर्ट पनि बोक्ने’ प्रवृत्ति बन्द हुने निश्चित भएको छ। एनआरएन कार्ड प्राप्त गर्न चाहने जो कोहीले पनि पहिला नेपाली नागरिकता कानुनसम्मत रूपमा त्याग गरेको प्रमाण पेस गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको छ।






