हेटौंडास्थित उच्च अदालत पाटनको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेद्वारा दर्ता गराइएको निवेदनमाथि निर्णय लिनुअघि स्पष्टीकरण मागेको छ।
लामिछानेले चितवनमा रहेको सहारा सहकारीमा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले तोकेको ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएपछि उच्च अदालतमा उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
उक्त धरौटी आदेश माघ २४, २०८१ मा जारी गरिएको थियो र सोही दिन लामिछाने रिहा भएका थिए। लामिछानेको निवेदनको आधारमा उच्च अदालत पाटनको एकल इजलास, न्यायाधीश शान्ता सेढाईंको नेतृत्वमा, स्पष्टीकरण माग्ने आदेश दिएको हो।
मुद्दा हालसम्म पनि उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ र अदालतले जिल्ला अदालतको पूर्व आदेशविरुद्ध पेश भएको निवेदनको सन्दर्भमा निर्णय लिने तयारी गरिरहेको छ।
यस घटनाले लामिछानेको राजनीतिक भविष्य र सहकारी काण्डमा न्यायिक प्रक्रिया कस्तो मोड लिन्छ भन्ने चासो बढाएको छ।