अष्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अध्ययन अवधिमा काम गर्न पाउने घण्टा ४८ बाट ६० पुर्याउने प्रस्ताव अहिले व्यापक चर्चामा छ। गठबन्धन (The Coalition) पार्टीले अघि सारेको यो नीतिलाई १ जुलाई २०२६ बाट लागू गर्ने तयारी छ।
विद्यार्थीहरूका अनुसार बढ्दो भाडा, बिल र दैनिक खर्चबीच ४८ घण्टाको सीमा पर्याप्त छैन। त्यसैले ६० घण्टा कामको अनुमति आर्थिक राहत जस्तै देखिएको छ। तर यसका पछाडि थाक, तनाव र पढाइमा असर पर्ने जोखिम पनि उस्तै छन्।
PBO को मूल्यांकनअनुसार अहिले ६३% विद्यार्थी ४८ घण्टा पूरा गर्छन् र सीमा बढेपछि ९०% विद्यार्थी ६० घण्टासम्म काम गर्ने सम्भावना छ।
अर्कोतर्फ सरकारका लागि यो नीतिले ठूलो कर आम्दानी ल्याउनेछ— चार वर्षमा ३३४ मिलियन डलर, २०३५–३६ सम्म १.४ अर्ब डलर।
तर यतिमै अर्को कडाइ पनि छ—अष्ट्रेलियाले नयाँ विद्यार्थी भिसा २.४ लाखमा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ, जसले विद्यार्थी संख्या १८% सम्म घट्ने पूर्वानुमान छ।
विशेषज्ञहरू भन्छन्,
६० घण्टा अनुमति राहत हो, तर भिसा कटौतीसँग जोडिँदा यसले शिक्षा क्षेत्र, श्रम बजार र विद्यार्थी जीवनमा बदोबदली र अनिश्चितता बढाउनेछ।
अन्ततः, यो परिवर्तन विद्यार्थीका लागि अवसर कि चुनौती—उनीहरूले भोग्ने वास्तविकताले नै निर्णय गर्नेछ।
