काठमाडौं – पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले शुक्रबार नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेकी छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा कार्कीलाई शपथ खुवाएका हुन्।
शपथ समारोहमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतको उपस्थिति थियो। शपथपछि राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई शुभकामना दिँदै भने, “ल सफल हुनुस्, देश बचाउनुस्।” जवाफमा कार्कीले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै “धन्यवाद” मात्र व्यक्त गरिन्।
संविधानको धारा ६१ अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। संविधानको धारा ८० बमोजिम उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकी हुन्। विज्ञप्तिअनुसार, मुलुकमा उत्पन्न विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिइएको र ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
मोरङ विराटनगरकी कार्की नेपालकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी मात्र छैनन्, विराटनगरले समेत छैटौँ प्रधानमन्त्री पाएको छ।
सुशीला कार्की को हुन्?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा उदाएकी सुशीला कार्की केवल राजनीतिज्ञ मात्र होइनन्, न्याय क्षेत्रको बलियो पृष्ठभूमिबाट आएका नेतृ हुन्। मोरङ, विराटनगरकी कार्की न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदसम्म पुगेकी र अब कार्यपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेकी ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन्।
प्रारम्भिक जीवन र शिक्षा
सुशीला कार्कीको जन्म ७ जून १९५२ मा विराटनगरको शंकरपुर, मोरङमा भएको हो। उनले महेन्द्र मोरङ कलेज (त्रिभुवन विश्वविद्यालय) बाट सन् १९७२ मा बीए पूरा गरिन्। त्यसपछि भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट सन् १९७५ मा राजनीतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिन्। पछि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै कानुन अध्ययन गर्दै सन् १९७८ मा कानून स्नातक गरिन्।
राजनीतिक र कानुनी संलग्नता
कार्की १९९० को जनआन्दोलन मा सक्रिय भइन् र यसै क्रममा विराटनगर जेलमा समेत थुनिनु परेको थियो। कानुन व्यवसायतर्फ अगाडि बढ्दै उनले सन् २००८ मा वरिष्ठ अधिवक्ता को दर्जा पाइन्। त्यसपछि सन् २००९ मा उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भइन्।
पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश
सुशीला कार्की सन् २०१६ मा नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनिन्। उनको कार्यकालमा उनले न्यायिक स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा कदम र संवेदनशील मुद्दामा साहसी फैसला गरेर छुट्टै छवि बनाइन्।
तर उनको कार्यकाल विवादरहित थिएन। सन् २०१७ मा उनलाई महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको थियो, जसलाई जनदबाब र सर्वोच्चको आदेशपछि फिर्ता लिनुपर्यो। ६ जून २०१७ मा उनले सेवा अवकाश लिइन्।
साहित्यिक योगदान
न्यायिक भूमिकाबाहेक उनले साहित्यमा पनि योगदान दिएकी छन्। उनले आफ्ना अनुभवलाई आत्मकथात्मक पुस्तक ‘Nyaya’ र उपन्यास ‘Kara’मा प्रस्तुत गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व
सन् २०२५ मा युवा पुस्ताद्वारा गरिएको Gen Z आन्दोलन पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको प्रावधानअनुसार सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। कार्कीलाई आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
यससँगै, सुशीला कार्की नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक कार्यपालिका नेतृत्व गर्ने महिला बनेकी छन्।
