संयुक्त राष्ट्रसंघले भूटानमा राजनीतिक बन्दीहरूलाई गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राष्ट्रसंघको गैरकानूनी नजरबन्द सम्बन्धी विशेषज्ञ समूहले गरेको अनुसन्धान अनुसार, सन् २०२३ मा ३७ जना राजनीतिक बन्दीका रूपमा थुनामा रहेको पाइएको छ। जसमध्ये पाँच जनाले लामो कारावास सजाय भोगेपछि रिहा भएका छन्।
राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा तीन वटा विशेष घटनाको अध्ययन गरिएको छ, जसमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको देखिएको छ। सन् १९९० मा भूटान सरकारले ९० हजार नेपालीभाषीलाई देशनिकाला गरेको थियो। सोही क्रममा बिर्खबहादुर क्षेत्री, कुमार गौतम र सुनमान गुरुङ पनि परिवारसँगै निर्वासनमा परेका थिए। सन् २००८ मा भूटान फर्केका उनीहरूलाई राजनीतिक पर्चा वितरण गरेको आरोपमा पक्राउ गरी राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अन्तर्गत आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो।
विशेषज्ञ समूहका अनुसार, यी बन्दीहरूलाई चार तरीकाले हिरासतमा राखिएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको उल्लंघन हो। उनीहरूलाई कानूनी उपचारको पहुँचबाट वञ्चित गरिएको, जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइएको, निष्पक्ष कानूनी सुनुवाइको अवसर नदिएको र भाषिक अल्पसंख्यक भएकै कारण विभेद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रसंघको मानव अधिकार वाच र भूटानमा राजनीतिक बन्दीको रिहाइका लागि सञ्चालित विश्वव्यापी अभियान (जीसीआरपीपीबी)ले सार्वजनिक गरेको दस्तावेज अनुसार, बन्दीहरूलाई पर्याप्त भोजन, कपडा तथा स्वास्थ्य उपचार समेत उपलब्ध नगराइएको छ, जसले उनीहरूको अवस्था दयनीय बनेको छ।
राष्ट्रसंघको यस प्रतिवेदनबारे भूटान सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको बताइएको छ। राष्ट्रसंघले भूटानका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि पहल गर्न आह्वान गरेको छ।
