नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर चयन प्रक्रिया अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ। यो नियुक्ति प्रक्रिया सुरुमा सहज र अनुभवी व्यक्तिको पक्षमा टुंगिने अपेक्षा गरिएको थियो, तर पछिल्ला दिनमा राजनीतिक प्रभाव र शक्तिशाली पावर ब्रोकरहरूको हस्तक्षेपले यो प्रक्रिया नयाँ र रोचक मोडमा पुगेको छ।
स्रोतका अनुसार, शुक्रबार राति दुई ठूला शक्ति समूहबीच भएको भेट र सहमतिले यो प्रक्रियालाई नाटकीय बनाएको हो। सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि पुरानो मापदण्डमा परिवर्तन गर्ने निर्णय लिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई संशोधन गरी उमेर सीमा हटाएको छ। पहिले ३० देखि ६५ वर्षको उमेर सीमा तोकिएको थियो, तर अब यो हटाइएपछि नयाँ अनुहारहरू प्रतिस्पर्धामा आएका छन्।
यो परिवर्तनसँगै राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य रविन्द्र पाण्डे र पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री गभर्नरको दौडमा अग्रस्थानमा देखिएका छन्। पाण्डेसँग राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकको अनुभव छ भने क्षेत्री प्रशासनिक क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तित्व हुन्।
बजारमा चर्चा छ कि पाण्डेलाई चार ठूला वाणिज्य बैंकका सञ्चालक र एक प्रभावशाली पावर ब्रोकरले समर्थन गरिरहेका छन्। यता, क्षेत्रीलाई अर्को शक्तिशाली पावर ब्रोकर र उनको व्यापारिक समूहको साथ छ।
तर, यो संशोधनले मौद्रिक नीति र बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरू– ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, डा. प्रकाश श्रेष्ठ, डा. निलम ढुंगाना, डा. गुणाकर भट्ट र अशोक शेरचनको सम्भावना कमजोर बनाएको स्रोत बताउँछ।
सरकारमाथि शक्तिकेन्द्रको दबाबमा निर्णय गरेको आरोप लाग्न थालेको छ। अहिलेको अवस्थामा पाण्डे वा क्षेत्रीमध्ये एक जना गभर्नर बन्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ। यो प्रक्रियाले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
