१९ महिना बित्दा पनि २ हजार भूकम्प पीडितले पाएनन् टहरा निर्माणको पहिलो किस्ता

रुकुमपश्चिमका दुई हजार एक जना भूकम्प प्रभावितले भूकम्प गएको १९ महिना बित्दासम्म पनि अस्थायी आवास (टहरा) निर्माणका लागि राज्यले दिने पहिलो किस्ताको रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्।

२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पबाट घर क्षति भएका पीडितहरू अझै पनि राहत रकमको पर्खाइमा छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिका संयोजक कुलबहादुर जिसीका अनुसार मुसीकोट नगरपालिकाका १,३५६, त्रिवेणी गाउँपालिकाका २४३ र बाँफीकोट गाउँपालिकाका ४०२ जना भूकम्प प्रभावितले पहिलो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्। यी लाभग्राहीलाई पहिलो र दोस्रो किस्ताबापत जम्मा १० करोड ५० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाइएको छ।

जिल्लामा ३४ हजार ९९७ भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ३२ हजार ९९६ जनाले पहिलो किस्ता पाइसकेका छन् भने ३१ हजार ८८१ जनाका लागि रकम निकासा भइसकेको छ। तर २,००१ जनाको विवरण तोकिएको मितिमा उपलब्ध नहुँदा राष्ट्रिय विपत् पोर्टलमा समावेश हुन नसकेका कारण उनीहरू राहत रकमबाट वञ्चित भएको बताइएको छ।

बाँफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनककुमार बाँठाले प्रभावितहरूलाई अझै प्राधिकरणले पहिचान गर्न नसक्नु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भने, “पुनर्निर्माण अन्त्यतिर पुग्नु पर्ने बेलामा अझै टहराको रकम नआउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”

त्यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशकुमार केसीले पीडितले टहरा बनाएर बसिरहेका बेला राज्यको घोषित अनुदान रकम नपाउनु अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको बताए।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव ज्ञाननाथ ढकालका अनुसार उक्त २,००१ जनाको विषय कार्यकारी समितिको बैठकसम्म पुर्‍याउनु पर्ने देखिएको छ।

उक्त भूकम्पका कारण रुकुमपश्चिममा ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ४०७ जना घाइते भएका थिए। भूकम्पबाट २६८ विद्यालय, १२ प्रहरी कार्यालय, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकसहित २५ हजार ५८४ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए। साथै, भौतिक पूर्वाधारमा पनि ठुलो क्षति पुग्दै ४० करोड १० लाख बराबरको सडक क्षति भएको थियो।

सम्बन्धित विषयमा छलफल जारी, पीडितको आँखा राज्यतर्फ

राहत वितरण र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा भएको ढिलाइले स्थानीय पीडित जनतामा निराशा बढेको छ। अबको कदममा सरकारको संवेदनशीलता र कार्यान्वयन क्षमता नै निर्णायक हुने देखिन्छ।