पत्रकारिता क्षेत्रमाथि अदालतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै विभिन्न पत्रकार संगठनका नेताहरू आक्रोशित बनेका छन्।
शुक्रबार संवाद डबलीमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनीहरूले अदालतको आदेश संविधान, कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रताको मापदण्डविपरित रहेको टिप्पणी गर्दै सडक संघर्षको चेतावनी दिएका छन्।
अदालतले वरिष्ठ पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु र नेपालखबर डटकम तथा विजमाण्डु डटकम जस्ता अनलाइन मिडियाका सामग्री हटाउन निर्देशन दिएको विषयलाई वक्ताहरूले प्रेसमाथिको दमनको संज्ञा दिएका छन्।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेले अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अस्वीकार्य हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गर्दै भने,
“पाठकलाई पक्राउ गर्ने आदेश र समाचारमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास प्रेसमाथि अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो।”
साथै, उनले प्रेस आफैं पनि मर्यादित र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सञ्जाललाई औपचारिक पत्रकारिता प्रणालीसँग नजोड्न सुझाव दिए।
प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले प्रेस काउन्सिल जस्ता स्वतन्त्र निकायको अस्तित्व हुँदाहुँदै अदालतले पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गर्नु गम्भीर प्रश्नको विषय भएको बताए।
उनले थपे,
“अब पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा सबै संगठनले एकताबद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ।”
श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले पछिल्लो समय पत्रकारहरूमाथि राज्यस्तरीय हमला बढेको आरोप लगाए।
उनले दिलभूषण पाठक तथा मिडिया हाउसमाथिको आदेश प्रस्तावनाविपरित भएको बताए।
नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेलले अदालतले देवानी प्रक्रियाबाट जानुपर्ने विषयलाई अपराध संहितामा प्रवेश गराएर गल्ती गरेको टिप्पणी गरे।
उनको भनाइमा,
“समाचार मन नपरेको अवस्थामा पीडितले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्छ, अदालत अन्तिम निर्णयकर्ता बन्न मिल्दैन।”
समाजवादी कानुन व्यवसायी संगठनका संयोजक अधिवक्ता दिवस निरौलाले प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई बेवास्ता गरेर अदालतले संविधानविपरीत निर्णय लिएको आरोप लगाए।
उनले भने,
“संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि राज्य संयन्त्र स्वयंले प्रहार गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो।”
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीले सरकार र अदालतको मिलेमतोमा पत्रकारहरूलाई लक्षित गरेर कारबाही थालिएको दाबी गरे।
उनले भने,
“सञ्चारमाध्यम कमजोर पारेर भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने खेल भइरहेको छ।”
समाजवादी प्रेस संगठनका सल्लाहकार प्रकाश खतिवडाले राज्यले प्रेसलाई कमजोर बनाउने सुनियोजित योजना अनुसार कार्य गरिरहेको बताए।
उनले प्रेसलाई विधिको शासन स्थापनाको अग्रपंक्तिमा रहेको शक्ति भन्दै यसको संरक्षणमा जनस्तरबाट लड्नुपर्ने बताए।
प्रगतिशील पत्रकार संघका सल्लाहकार वैरागी जेठाले अदालतको निर्णयलाई ‘गलत रवैया’ भन्दै खुला आन्दोलनको आह्वान गरे।पत्रकारहरू तथा मिडिया हाउसहरूमाथि पछिल्लो समय बढ्दो कानुनी हस्तक्षेपप्रति पत्रकार संगठनहरू एकजुट हुँदै सङ्घर्षको चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ — प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर, अदालतबाट हुने हस्तक्षेप बन्द गर।